नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कि 7th Pay Commission के तहत लंबे समय से बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उन्हें अब बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 21000 किया जाएगा या नहीं और क्या उन्हें इतना ही एरियर दिया जाएगा।
जून माह में केंद्र सरकार ने ने न्यूनतम वेतन 18000 रुपए निर्धारित किया था, लेकिन जिस तरह से 2.57 मल्टिप्लायर सिस्टम लाया गया उसके यह कहा गया कि न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के लिए इसे 3 करना होगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह वेतन में बढ़ोत्तरी करने की इच्छुक है लेकिन एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2018 से ही लागू होगा और यह मुद्दा केंद्रीय कैबिनेट के सामने जनवरी माह में ही लाया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला तब लिया गया जब इस बात को महसूस किया गया कि न्यूनतम सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 26000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा किया जाना है तो मल्टिप्यार को बढ़ाकर 3.68 करना होगा।
