भोपाल। प्रदेश में करीब दस हजार पटवारियों की भर्ती में सरकार कम्प्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (सीपीसीटी) की अनिवार्यता से छूट दे सकती है। इसके लिए राजस्व विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से कराई जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि सरकार इस साल के अंत तक पटवारियों के खाली पदों को भरने की रणनीति बनाकर चल रही है। इसके मद्देनजर राजस्व विभाग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज चुका है। परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा युवा हिस्सेदारी कर सकें, इसके लिए विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से सीपीसीटी की अनिवार्यता से छूट मांगी है।
दरअसल, पटवारी पद समूह चार की श्रेणी में आता है। इस समूह में सरकार ने सीपीसीटी को अनिवार्य किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है। पहले टाइपिंग बोर्ड के प्रमाणपत्र को मान्यता थी लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने सीपीसीटी को अनिवार्य किया है।
