नई दिल्ली। रसोई गेस पर सब्सिडी खत्म करने की मोदी सरकार की योजना को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि वो रसोई गैस पर हर महीने 4 रुपए दाम बढ़ाएगी और इस तरह मार्च 2018 तक रसोई गैस पर दी जाने वाली सारी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार 8 महीने में रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सरकार ने सिलेंडर का रेट हर महीने 4 रु. बढ़ाने का आदेश दिया है। इसमें 5% जीएसटी भी जुड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि आदेश 30 मई को ही जारी हो गया था। जून से इस पर अमल भी होने लगा है। सब्सिडी शून्य होने या मार्च 2018 तक, जो भी पहले हो यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आदेश के बाद सब्सिडी वाले सिलेंडर दो बार महंगे हो चुके हैं। 1 जुलाई को हुई मूल्य वृद्धि में सीधे 32 रु. बढ़े थे। यह 6 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी।
बता दें कि रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार ने शुरू से ही कदम उठा लिए थे। सबसे पहले गिव अप योजना के नाम पर लोगों से अपील की गई कि वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। इसके बाद तय किया गया कि 10 लाख से ज्यादा आय वालों को रसोई गैस में सब्सिडी नहीं दी जाएगी और अब हर नागरिक की सब्सिडी खत्म की जा रही है। याद दिला दें कि सरकारों ने वैकल्पिक ईंधन का उपयोग रोकने के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी जारी की थी। भारत में ज्यादातर लोग लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करती थी जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं। जंगलों को बचाने के लिए एलपीजी को प्रमोट किया गया।
