
करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग निगम को लेकर जिस तरह का रुख दिखाया, उससे साफ है कि उनके पास इस संस्था को लेकर जबरदस्त फीडबैक है। बैठक में जब उन्होंने इसे बंद करने की बात कही तो कांताराव ने कहा कि ईजैम केंद्र के लिए संस्था है। हमने इस जैसा ही पोर्टल बना लिया है। 40 से 50 आयटम आरक्षित रखे हैं।
सूत्रों के मुताबिक जब ये चर्चा चल रही थी तब अपर मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव ने कहा कि जो ठीक से लेने आता है, उसी का भुगतान होता है। ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मकार मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, माइनिंग फंड और केम्पा फंड में हजारों करोड़ रुपए रखे होने के बावजूद कोई उपयोग नहीं होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस राशि को उपयोग में लाया जाए। आधार से ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को जोड़ें। वे बोले कि राजस्व के मामलों में अब तेजी आई है। ये बरकरार रहना चाहिए। इस दौरान सीएम डैशबोर्ड और मायगव पोर्टल भी लॉन्च किया गया।
राशन की जगह सीधे सबसिडी देने शुरू करें प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक रुपए किलो में गेहूं और चावल दिया जाता है। इसके लिए सरकार 19 रुपए प्रति किलोग्राम पर सबसिडी देती है। पीडीएस दुकान से राशन देने में तमाम शिकायतें होती हैं। इसकी जगह सीधे सबसिडी हितग्राही के खाते में डालने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। इस पर कृषि मंत्री डॉ. गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बालाघाट के लालबर्रा ब्लॉक से शुरू करें।
कागज-पैन लेकर आए हैं या नहीं, हाथ उठाओ
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कागज-पैन लेकर आए हैं या नहीं, हाथ उठाएं। इस पर सभी अधिकारियों ने हाथ उठाकर जताया कि वे पूरी तैयारी से आए हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं।
टूरिज्म को प्रमोट करने जाएंगे मंत्री
बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग करने के लिए दौरा करें। दशहरा से दीपावली के बीच में सभी मंत्री एक-एक स्थान पर जाएंगे। जब ये बात चल रही थी, तब सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पूछा कि परिवार के साथ जाना है या अकेले। इस पर उन्होंने कहा कि जैसे भी जाना हो आप तय करो पर भुगतान तुम्हें ही करना है।
आप जल्दी खड़े हो जाया करो
कृषि आय दोगुनी करने, भावांतर योजना लागू करने से लेकर कृषि से जुड़े अन्य मुद्दाें पर जब चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीना के बारे में पूछा। उन्हें खड़े होने में कुछ वक्त लगा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप खड़े हो जाया करो। इस दौरान ई-मंडी को बढ़ावा देने की बात आई तो प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कर्नाटक की बालासोर मंडी के अलावा बाकी जगह ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर कई मुद्दे हैं। केंद्र को पत्र भी भेजा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विषयों को लेकर मैं केंद्र से बात करूंगा।
मप्र को डिजिटल राज्य बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र का एजेंडा तय है। रोडमैप बना है। सभी मानते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस में प्रदेश को आदर्श राज्य बनाना है। आधा घंटा काम में लग रहा है। कोई तकनीकी समस्या आ रही है, ये नहीं चलेगा। 15 दिन में सभी विभाग रिपोर्ट बना लें। एक माह बाद फिर समीक्षा करूंगा।