
सहकारिता मंत्री ने दिया आश्वासन
सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से मिलने गये कोआपरेटिव बैंकों के संविदा कर्मचारियों को मंत्री विश्वास सारंग ने आश्वासन दिया कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जायेगा।
प्रमुख मांगें
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं को आपरेटिव बैंक एम्पलाइज फेडरेशन के महासचिव जी.आर.नीमगांवकर ने बताया कि प्रदेश के कोआपरेटिव बैंकों में नई भर्ती की जा रही है जबकि पहले से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की बजाए हटाने के आदेश उज्जेन और भोपाल में जारी कर दिये गये हैं । कुछ जिलों में संविदा कर्मचारियों को आऊट सोर्सिंग कम्पनी के हवाले कर दिया गया है जिससे प्रदेश के आठ सौ संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है । दूसरी मांग यह है कि सहकारी बैंेक के नियमित कर्मचारियों को अलग-अलग सातवां वेतनमान देने की बजाए सभी जिलों की सहकारी बैंकों में कार्यरत नियिमित कर्मचारियों को एक साथ सातवां वेतनमान लागू किया जाए । केरल पेशंन योजना लागू की जाए । समान कार्य समान सेवा शर्ते लागू की जाएं ।
हड़ताल की घोषणा
कोआपरेटिव बैंकों के नियमित और संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 23 जून को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर हड़ताल करेंगें। 30 जून को भी एक दिवसीय हड़ताल कर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देंगें। यदि सरकार ने उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं की तो 1 जुलाई के बाद कभी भी सहकारी बैंकों में अनिश्चित कालीन हड़ताल का शंखानांद कर देंगें।
प्रदर्शन में प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुये
आल इंडिया बैंक एम्पलाईज फेडरेशन म.प्र. के महासचिव बी.के. शर्मा, रामचरण यादव, विशाल शर्मा, एन.एस. राजपुत आदि उपस्थित थे।