तैयारियां पूरी, राजधानी में जुटेंगे कर्मचारी नेता, तय करेंगे: शिवराज को कैसे समझाएं

Saturday, May 20, 2017

भोपाल। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संस्था दिनांक 21.5.2017 को अपना चतुर्थ प्रान्तीय अधिवेशन आयोजित कर रही है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के प्रतिनिधि सर्व श्री एम. नागराज, अध्यक्ष, अखिल भारतीय समानता मंच, श्री पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष, समता आंदोलन समिति, श्री शैलेन्द्र दुबे, अध्यक्ष, सर्वजन हिताय संरक्षण समिति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होगेे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एस.आर.सिन्हो, भूतपूर्व मेजर जनरल तथा चेयरमैन रेडक्रास सोसायटी भोपाल उपस्थित रहेगे।

कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के संस्था जिला पदाधिकारी तथा प्रदेश भर से कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित होगे। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मान्. उच्च न्यायालय का निर्णय लागू न करने से प्रदेश के बहुसंख्यक शासकीय कर्मी मात्र प्रताडि़त नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमराने से जन सामान्य भी प्रभावित हो रहा है। संस्था द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार इस अन्याय के विरोध में गतिविधियॉ संचालित की गई हैं। हाल ही में पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल-2017 को न्याय दिवस एवं 11 मई-2017 को काला दिवस विरोध स्वरूप सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आयोजित किये गये थे जिसमें काली पट्टी धारण कर एवं कैन्डल मार्च निकाल कर प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शित किया गया। 

सरकार द्वारा लगातार विरोध के बाद भी निरंतर अन्याय का साथ देते हुये पक्षपात किया जा रहा है एवं मान्. न्यायालय के निर्णय की अवमानना की जा रही है। विगत एक वर्ष से पूरे प्रदेश में पदोन्नतियों की कार्यवाही रूकी हुई है एवं मान्. न्यायालय के विरूद्ध पूर्वत गलत ढंग से पदोन्नत किये गये अक्षम अधिकारियों को ही खाली पदों पर प्रभार देकर बैठाया जा रहा है। संस्था द्वारा इस संबंध में लगातार मान्. मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन से आग्रह किया जाता रहा है। किन्तु स्थितियॉ जस की तस है।

दिनांक 21.5.2017 को संस्था के प्रदेश स्तरीय महाअधिवेशन में इन्ही परिस्थितियों पर विचार विर्मश कर भविष्य की रणनीति का निर्धारण किया जावेगा। संस्था सर्व समाज के हित में न्याय प्राप्त करने के लिये सत्त संघर्षशील रहेगी। शासन द्वारा न्यायोचित कार्यवाही न करने पर सर्वसम्मति से विरोध के और कठोर कदमों पर विचार किया जावेगा।

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