राकेश दुबे@प्रतिदिन। 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जल्दी ही एक राष्ट्रीय खरीद नीति लागू करने जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत सरकार अपने तथा भारतीय रेलवे के उपयोग लिए भारत में उत्पादन कर रही कंपनियों से सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपये तक के सामान खरीदेगी। रक्षा संबंधी वस्तुएं इस नीति के दायरे में नहीं आएंगी। खरीद की चीजों का ब्योरा जारी नहीं किया गया है, हालांकि मोबाइल, कंप्यूटर, स्टेशनरी और दवा के अलावा इस्पात और अल्यूमिनियम का भी जिक्र इस प्रस्ताव में मौजूद है। इस नीति को ग्लोबल पैमाने पर संरक्षणवादी कदम न मान लिया जाए, इसके लिए डब्ल्यूटीओ के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डब्ल्यूटीओ में यह खिड़की खुली हुई है कि अगर सरकारी खरीद का उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है तो सरकार इसमें घरेलू उत्पादों को तरजीह दे सकती है। प्रस्तावित खरीद नीति का मकसद है, कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना।
यह यह भी उल्लेक्नीय है कि जोरशोर से लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया अभियान अभी तक पर्याप्त निवेश आकर्षित नहीं कर पाया है। कुछ बड़े निवेश प्रस्ताव जरूर आए लेकिन ये अभी कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इऩके जमीन पर उतरने में 4-5 साल और लगेंगे। जैसे, ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन अगले 5 सालों मे 5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। रेलवे को बिहार में दो इंजन कारखाने लगाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश जुटाने में कामयाबी मिली है, लेकिन ऐसी घोषणाओं का कोई मतलब तभी है, जब ये जमीन पर उतर आएं।
मेक इन इंडिया के गति न पकड़ने का एक कारण यह भी है कि देश में जैसा कारोबारी माहौल बनना चाहिए, वैसा बन नहीं पाया है। यह तभी संभव है जब बाजार में नई मांग पैदा हो और निर्यात भी बढ़ता रहे। व्यवहार में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सरकार ने हर हाथ को काम देने का वादा जरूर किया था, पर अभी तो पुराने रोजगार बचाना ही मुश्किल हो रहा है। अभी तो हालत यह है कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन से मंगाए पुर्जों की असेबलिंग से ज्यादा कुछ नहीं करतीं और सारी ताकत ब्रांडिंग में ही झोंक देती हैं। मेक इन इंडिया का कोई मतलब तभी है जब हमारी कंपनियां पूरी तरह अपने पांव पर खड़ी हों और उनके बनाए सामान इज्जत से पूरी दुनिया में बिकें।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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