देहरादून। मोदी लहर पर सवार होकर सत्ता तक पहुंची प्रदेश की भाजपा सरकार को मोदी मेनिफेस्टो पर खुद को साबित करना होगा। इस मेनिफेस्टो को अंजाम देने के लिए नौकरशाही की बिसात को नए ढंग से बिछाने की तैयारी है। इसमें पीएमओ की पसंद भी दिखाई दे सकती है।खासतौर पर केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तत्परता की जरूरत देखते हुए केंद्र में सेवारत और सेवानिवृत्त काबिल अफसर उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेजी से फैसले लेने और उसे योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की छवि से दूर हटना अब राज्य की नई सरकार के लिए मुमकिन नहीं है।
उत्तराखंड में चौथी विधानसभा के चुनाव में मोदी मैजिक के बूते भारी बहुमत पाने वाली भाजपा सरकार के लिए पहली चुनौती मोदी का मेनिफेस्टो है। भाजपा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में सूबे में विकास, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन के अपने मेनिफेस्टो को मतदाताओं के आगे रखा और जनता ने इसे पसंद करते हुए अपनी मुहर भी लगा दी।
इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार खासतौर पर नौकरशाही को परीक्षा से गुजरना होगा। प्रदेश की सत्ता पर सवार होने वाले दल के साथ अमूमन कदमताल करने को तैयार रहने वाली नौकरशाही के लिए मोदी मेनिफेस्टो पर अमल की राह आसान नहीं है।
पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय योजनाओं को लेकर ढुलमुल रही नौकरशाही को अब इन योजनाओं पर तेजी से अमल कर अपनी कुव्वत भी दिखानी होगी। भाजपा के मेनिफेस्टो में भी सरकार बनते ही 100 दिन के भीतर ट्रांसफर पालिसी लागू करने, लोकायुक्त के गठन का वायदा किया गया है।
ऐसे में नौकरशाही को समयबद्ध तरीके से योजनाओं को जल्द अंजाम देने की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। केंद्रीय योजनाओं पर अमल नहीं होने की स्थिति में नौकरशाही जवाबदेही से बचने की स्थिति में शायद ही हो। इस चुनौती का सामना करने के लिए नौकरशाही में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।
सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर त्वरित कार्यवाही के लिए नौकरशाही को भी रवैये में तब्दीली लानी होगी। अभी नौकरशाहों के ढुलमुल रुख पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष में बैठकर भाजपा के लिए नौकरशाहों पर निशाना साधना आसान था, लेकिन सत्ता में रहते हुए नौकरशाहों को साधने की चुनौती है।
