सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। प्रदेश की सतना, रीवा, बालाघाट, सिवनी और कटनी जिले की कृषि उपज मंडीयों में बिना मंडी शुल्क चुकाये ही धान आयातित की गई है। शासन स्तर पर इस मामले की शिकायत के आधार पर जांच करवाई जा रही है। विधायक रमेश पटेल द्वारा पूछे गये सवाल पर किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने विधान सभा में 22 फरवरी बुधवार को लिखित जानकारी दी है।
मंत्री श्री बिसेन ने बताया की 2016 में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। विधायक के अनुसार प्रदेश के बाहर से आयातित धान चाकघाट एवं हनुमना अंतर्राज्यीय नाकों से मंडी शुल्क पटाये बिना निकली।
यह उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 700-1000 ट्रकों के द्वारा प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश और बिहार से लाई गई है जिसका मंडी शुल्क अदा नही किया गया है। नियमानुसार 2 प्रतिशत के मान से मंडी शुल्क निर्धारित है तथा बिना मंडी शुल्क पटाये धान खरीदने पर 5 गुना दण्ड वसूलने का प्रावधान मंडी अधिनियम उल्लेखित है।
लेकिन मंडी कर्मचारियों अधिकारियों और राईस मिलर्स की सांठगाठ के चलते धडल्ले से मंडी शुल्क की चोरी की जा रही है जिसके कारण मंडीयों की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड गये है।