नईदिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देशभर के 600 जिलों में विस्तार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देशभर में 100 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे विदेशों में रोजगार की संभावना तलाश रहे युवाओं को लाभ होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चार हजार करोड़ रु. की लागत से आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम ‘संकल्प’ शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि विद्यालयों में वार्षिक ज्ञान परिणाम को मापने के लिए एक प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय नवाचार सामग्री के जरिए सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।