भोपाल। राजधानी के मुख्य डाकघर सहित प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मौजूद डाकघर अब रोजगार केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में बेरोजगारों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। दिल्ली में औपचारिक निर्णय के बाद अब सभी राज्यों से प्रारंभिक जानकारियां मंगाई गई हैं।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस बारे में अभी मंत्रालय स्तर पर ही निर्णय हुआ है। डाकघरों में इसके लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। रोजगार केन्द्र विकसित करने के लिए खासतौर पर एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है।
इस सॉफ्टवेयर में बेरोजगारों की शिक्षा, जाति एवं अनुभव आदि का ब्योरा रखा जाएगा। केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं। प्रारंभिक स्तर पर जिला मुख्य डाकघरों पर ही यह सुविधा विकसित होगी इसके बाद छोटे डाकघरों को रोजगार केन्द्र के रूप में संचालित किया जाएगा।
ऑनलाइन रखा जाएगा रिकार्ड
डाकघरों में खुलने वाले रोजगार केन्द्रों पर ऑनलाइन पंजीयन होने के सभी डाकघरों को सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। इसमें बेरोजगारों की शिक्षा-अनुभव आदि की जानकारी भी रखी जाएगी। पूरे डॉटा का शिक्षा एवं जिलेवार वर्गीकरण किया जाएगा। इस जानकारी की राष्ट्रीय स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। सॉफ्टवेयर के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड आदि तैयार किए जा रहे हैं।
कार्यालयों की भूमिका समाप्त
पहले सभी जिलों में रोजगार कार्यालय थे लेकिन उनकी उपयोगिता धीरे-धीरे समाप्त हो गई। शासकीय स्तर पर रोजगारों में कमी आने से भी रोजगार कार्यालयों की भूमिका प्रभावी नहीं रही। अब प्राइवेट नौकरियां ज्यादा निकल रही हैं। सभी कंपनियों की अपनी भर्ती व्यवस्था है, चुनिंदा कंपनियां कैम्पस इंटरव्यू कर लेती हैं।
हो रही प्रारंभिक तैयारियां: निदेशक
डाकघरों में रोजगार केन्द्र विकसित करने का निर्णय हुआ है। अभी इस बारे में प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं। जल्दी ही योजना का पूरा खाका तैयार हो जाएगा। सभी राज्यों से भी जानकारी मांगी गई है।
रामचंद्र जायभाये, निदेशक डाक विभाग मप्र परिमंडल भोपाल
