
पदोन्न्ति में आरक्षण कानून खत्म होने के बाद प्रदेश में पदोन्न्ति पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। उधर, लगातार सुनवाई बढ़ने से सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) भी आर्थिक रूप से टूटती जा रही है।
इसलिए सपाक्स ने मंगलवार को कोर्ट में अंतरिम आवेदन लगाकर पदोन्न्ति में आरक्षण मामले की सुनवाई की गुहार लगाई। इस पर कोर्ट ने 28 फरवरी की सुनवाई तय कर दी है।