भोपाल। प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर आए हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और शिवराज सरकार ही मामले में जल्द निर्णय का प्रयास नहीं कर रही। इसके चलते कई सारे प्रमोशन अटके हुए हैं। हालात यह हो गए कि जिन पदों को प्रमोशन में भरा जाना था, अब वो रिक्त हो गए हैं इसी के चलते 281 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती का प्लान बनाया जा रहा है जबकि यह पद आरआई को पदोन्नत करके भरे जाने थे।
भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार से 281 नायब तहसीलदार मांगे हैं, जिनके वेतन भत्तों का खर्च आयोग उठाने को तैयार है पर प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर लगी रोक के चलते राज्य सरकार इन पदों पर अफसरों की पदोन्नति नहीं कर पा रही है। अब सरकार योजना बना रही है कि इन पदों पर सीधी भर्ती करके आयोग की मांग पूरी कर दी जाए।
RI चाहते हैं फैसले तक पद रिक्त रखे जाएं
इधर राजस्व विभाग के इस फैसले की जानकारी लगते ही उन राजस्व निरीक्षकों की परेशानी बढ़ गई है जो प्रमोशन से नायब तहसीलदार बनने की उम्मीद लगाए हुए थे। इन अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के आला अफसरों से मिलकर पदोन्नति के पदों को रिक्त रखने की मांग की जा रही है ताकि उनका हक नहीं मारा जा सके।