भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्य सचिव अंटोनी डिसा के कारण मप्र में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पदोन्नति का मामला अटक गया है। सभी विभागों से अधिकारियों के आवेदन बुलाने के बाद न तो स्कू्टनी हुई, न विभागीय पदोन्नति। समिति (डीपीसी) को लेकर तैयारी है। गैर राप्रसे से आईएएस कैडर में पदोन्न्ति के लिए इस बार दो पद हैं। दिसंबर तक डीपीसी नहीं हुई तो अगले साल नए सिरे से प्रक्रिया होगी।
सूत्रों के मुताबिक गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस अवॉर्ड के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर अभी तैयारी नहीं है, जबकि विभागों से आवेदन कराने के लिए चार-पांच बार तारीख बढ़ाई गई। महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, सहकारिता, वित्त सहित अन्य विभागों के अफसरों ने आईएएस अवॉर्ड के लिए आवेदन किए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि आईएएस अवॉर्ड को लेकर मुख्य सचिव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। वे ही संघ लोकसेवा आयोग और केंद्र सरकार में बात करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अंटोनी डिसा ने अक्टूबर में सेवानिवृत्ति को देखते हुए इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई।
यही वजह है कि अभी तक न तो आवेदनों की छंटाई हुई है और न ही डीपीसी के लिए संघ लोकसेवा आयोग से संपर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस कैडर में पदोन्न्ति के लिए डेढ़-दो माह पहले संघ लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेजकर तारीख मांगी गई थी। इसके लिए अधिकारियों के दस्तावेज कम से कम एक माह पहले आयोग को भेजने होते हैं।
इन वजहों से अटका मामला
सिंहस्थ के कारण अधिकारी आवेदन नहीं कर पाए और सामान्य प्रशासन विभाग ने तारीख बढ़ा दी। ग्राम उदय से भारत उदय में अधिकारियों की ड्यूटी लगने का हवाला देते हुए एक बार फिर आवेदन की तारीख बढ़ाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण पूरी सरकार का फोकस सिर्फ इसी पर रहा और आवेदनों की छंटाई प्रक्रिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुख्य सचिव रहे अंटोनी डिसा ने अक्टूबर में अपनी सेवानिवृत्त को देखते हुए ज्यादा रुचि नहीं दिखाई।