मोदी ने भाजपा सांसद/विधायकों के खातों का ब्यौरा मांगा

Tuesday, November 29, 2016

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सभी सांसदों और विधायकों को अब अपना बैंक अकाउंट स्‍टेटमेंट सौंपना होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों और विधायकों से अपना बैंक स्‍टेटमेंट देने के लिए कहा है। ये बैंक अकाउंट स्‍टेटमेंट 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की अवधि का होगा।  

जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों से आठ नवंबर से 31 दिसंबर के बीच उनके बैंक खातों के जरिए किए गए लेन-देन का ब्यौरा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सौंपने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों से कहा कि वे 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों के लेनदेन का ब्यौरा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें। बता दें कि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को बड़े नोटों को अमान्य करने के फैसले की घोषणा की थी।

मोदी ने ये निर्देश भाजपा संसदीय दल की बैठक में दिया। विपक्षी दल यह आरोप लगाते रहे हैं कि नोटबंदी के निर्णय को घोषणा से पहले भाजपा के कुछ नेताओं और करीबियों को चुनिंदा तरीके से लीक किया गया। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि आयकर संशोधन विधेयक कालेधन को सफेद करने के लिए नहीं बल्कि गरीबों से लूटे गये धन का उपयोग उनके कल्याण के लिए करने के वास्ते हैं। सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए आयकर संशोधन विधेयक के बारे में यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि यह कालेधन को सफेद करने में मदद करेगा। मोदी ने कहा कि संशोधित कानून लोक कल्याण मार्ग से गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम के वास्ते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है जिसे पहले रेसकोर्स मार्ग कहा जाता था। मोदी का हवाला देते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि यह विधेयक कालेधन के खिलाफ सरकार की जंग का हिस्सा है। गरीब कल्याण योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत गरीबों को बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करने, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पेयजल आदि मुहैया कराने के लिए धन का उपयोग करेगी। मोदी ने कहा कि सरकार भारत को नकदविहीन समाज बनाने के लिए प्रत्यनशील है। उन्होंने डिजिटल, मोबाइल अर्थव्यवस्था बनाने के उनके प्रयासों को सभी से समर्थन देने का आग्रह किया। संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र के पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों के कारोबारियों को नकदविहीन लेनदेन अपनाने को प्रेरित करें।

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