भोपाल। सिमी आतंकियों के एनकाउंटर मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यायिक जांच कराने का ऐलान तो किया लेकिन एक बार फिर उनका ऐलान, बस ऐलान बनकर ही रह गया। आदेश आज तक जारी नहीं हुए। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी अब इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।
डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला रविवार को मध्य प्रदेश पुलिस राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान उनसे जब सिमी आतंकियों के एनकाउंटर संबंधी सवाल किए गए तो वो भी इस पर कोई जवाब देने से बचते नजर आए। राज्य के पुलिस मुखिया ऋषि कुमार शुक्ला ने न्यायिक जांच का हवाला देते हुए एनकाउंटर के मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
जांच के लिए जारी नहीं हुए आदेश
डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला ने जिस न्यायिक जांच का हवाला दिया है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, जबकि 3 नवंबर की रात को खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने इसका ऐलान किया था। पूरी जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसके पांडे को नियुक्त किए जाने का फैसला हुआ था।
भोपाल जेल ब्रेक और सिमी आतंकियों के एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने के इस फैसले के दो दिन बाद भी राज्य शासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहीं सीएम शिवराज के ऐलान के बाद पूर्व डीजीपी नंदन दुबे ने भी जांच से हाथ खींच लिए है। जब इस बारे में जब रिटायर्ड जज एसके पांडे से जानकारी चाही तो उन्होंने किसी भी तरह का आदेश मिलने से इंकार कर दिया।
