
डीएमई डॉ. जीएस पटेल ने बताया कि दोनों कॉलेजों ने विज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है। कोई भी निजी कॉलेज अपनी सीटें खुद नहीं भर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कॉलेजों की सीटें भरने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया है। गुरुवार देर रात यह जानकारी सामने आने के बाद अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल जीएमसी पहुंचे। यहां पर एमबीबीएस/बीडीएस की काउंसलिंग चल रही है। उन्होंने पुलिस अफसरों को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई है। एसपी नार्थ अरविंद सक्सेना ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
1 करोड़ तक बिक रही हैं सीटें
निजी कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के लिए दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। बंगलौर से एक दलाल ने एक लड़की को फोन कर कहा कि 7 अक्टूबर के बाद हम मध्यप्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। इस दलाल ने हर निजी कॉलेज के लिए अलग-अलग रेट एडमिशन के लिए बताए हैं। आर्डीगार्डी उज्जैन में दाखिले के लिए उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। कुछ के लिए 40-50 करोड़ रेट बताया। लड़की ने दलाल से पूछा के वह मप्र की निवासी है तो एडमिशन में दिक्कत तो नहीं आएगी। दलाल बोला, नहीं। कॉलेजों में एडमिशन का भरोसा दिलाने वाले दलालों के कुछ नंबर भी डीएमई ने पुलिस को दिए हैं।