पेट्रोलियम डीलरों के संगठन आॅल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 19 अक्तूबर से देश भर के 53 हजार पेट्रोल पंपों पर ब्लैक आउट करने का फैसला किया है। संगठन का कहना है कि सरकार पिछले दो सालों से उनकी मांगों को अनदेखा करती आ रही है, जिसको मनवाने के लिए संगठन ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया, लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर ब्लैक आउट कर सरकार का ध्यान इस ओर खींचा जाएगा।
संगठन के अध्यक्ष अजय बसंल का कहना है कि डीलरों के लिए मजदूरों और बिजली का कमीशन बढ़ाया जाए। एथेनॉल की मिलावट ठीक ढंग से होने के साथ उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। ट्रांसपोर्ट को लेकर एक दर तय की जाए। पेट्रोल पंपों पर टॉयलेट की बेहतर व्यवस्था की जाए और पेट्रोल पंप के टैंक में सप्लाई हुए पेट्रोल की ही कीमत वसूली जाए।
बंसल का कहना है कि सरकार डीलरों को पेट्रोल पर 2.49 पैसा प्रति लीटर और डीजल पर 1.47 पैसा प्रति लीटर कमीशन देती है, जिसको बढ़ाया जाए। वहीं बिजली और मजदूरी के लिए मिलने वाले खर्च को भी 16000 से बढ़ाकर एक लाख किया जाए। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टरों की एक दर तय नहीं होने से अलग-अलग किराया वसूला जाता है, जिससे छोटे डीलरों का पैसा नहीं बचता। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पेट्रोल पंपों पर गंदे टॉयलेट पर लताड़ लगाती है, जबकि पेट्रोल पंपों पर आॅटोमेटिक टॉयलेट लगाने की मांग की काफी समय से की जा रही है।
अनिल बसंल ने कहा कि उनकी मांगों की अनदेखी होने पर देश भर के 53 हजार पेट्रोल पंपों पर पहले चरण में 19 अक्तूबर को सुबह 7 से 7.15 बजे तक 15 मिनट बिक्री बंद रहेगी। अगर मांग नहीं मानी गई तो दूसरे चरण का ब्लैक आउट 26 अक्तूबर को 15 मिनट के लिए होगा। ऐसे ही तीसरे चरण का ब्लैक आउट 3 नवंबर को और आखिरी चरण का 15 नवंबर को होगा। हालांकि 15 नवंबर को पूरे दिन पेट्रोल पंपों पर कोई काम नहीं होगा। संगठन का कहना है कि देश भर में ब्लैक आउट का कदम सरकार को अपनी मांगों की गंभीरता बताने के लिए उठाया गया है।