राकेश गौर/गैरतगंज। सरकार इसे सीएम हेल्पलाइन की सफलता कह सकती है और विपक्ष जिलों में पसरा भ्रष्टाचार। कक्षा 6 के एक छात्र को शिक्षा विभाग ने 2 साल से साइकल नहीं दी थी। तमाम गुहारों के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। अधिकारियों ने मामला दबाने की कोशिश की लेकिन उसने फिर शिकायत की। इस बार प्रमुख सचिव और कलेक्टर तक मामला पहुंच गया और 2 साल बाद ना केवल उसे उसकी साइकल मिल गई बल्कि उसके जैसे 273 बच्चों को भी साइकल मिलने का रास्ता खुल गया।
जानकारी के अनुसार सत्र 2014-15 में सरकारी मिडिल शालाओं की कक्षा 6 में दर्ज पात्र छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि का वितरण किया जाना था। राज्य शिक्षा केन्द्र ने पात्र छात्र छात्राओं की कुल दर्ज संख्या के विरूद्ध केवल 80 प्रतिशत को ही राशि का भुगतान किया। शेष 20 प्रतिशत छात्र छात्राओं को 2 वर्ष बाद भी यह राशि नही मिली। जिस पर साइकिल मिलने से वंचित रहे गैरतगंज ब्लाक के देवरीगंज मिडिल स्कूल के छात्र अमन राय निवासी ग्राम रमपुराखुर्द ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में कर दी। जिस पर एल 1 एवं एल 2 जांचकर्ता अधिकारियों ने राज्य शिक्षा केन्द्र से शेष साइकिलों की राशि न मिलने की जानकारी दी। वहीं जब एल 3 जांचकर्ता अधिकारी के पास राज्य स्तर पर यह शिकायत भेजी गई तो वहां से इस शिकायत को फोर्स क्लोज कर दिया गया तथा इसका बाजिव कारण भी नही बताया गया।
मासूम छात्र ने भी हार नहीं मानी और लगातार शिकायत करता रहा। 6वीं के छात्र की गांधीगिरी काम आई। सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों ने विभाग के प्रमुख सचिव से इस संबंध में जानकारी चाही। तब जाकर इस गडबडी का मामला उजागर हुआ। प्रमुख सचिव एवं रायसेन जिला कलेक्टर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तथा शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार को जिला मुख्यालय रायसेन पर बुलाकर छात्र अमन राय को साइकिल की 2300 रू की राशि का चेक प्रदान किया गया। वहीं विभाग को सख्त निर्देष देकर 3 दिवस में रायसेन जिले के सभी शेष रहे 273 पात्र छात्राओं को साइकिल की राशि भुगतान करने को कहा है।
