दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण फिर से टल गया

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अवमानना प्रकरण के बावजूद शिवराज सरकार दैनिक वेतनभोगियों को तंग करने की पॉलिसी पर काम कर रही है। एक ​बार फिर कैबिनेट में दैनिक वेतनभोगियों पर फैसले को टाल दिया गया। 

एक बार फिर नई तारीख दी गई है। अब उसे 4 अक्टूबर की बैठक में फिर से रखा जाएगा। अगर इस एजेंडे को मंजूरी मिलती है, तो दैवेभो को वेतनवृद्धि, 125 फीसदी महंगाई भत्ता, एक लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए ग्रेज्युटी मिलेगी। साथ ही उनका वेतन 3 से 5 हजार रुपए तक बढ़ जाएगा। जिलों में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली होते ही उन्हें पदस्थापना मिलेगी।

बता दें कि नियमितीकरण के लिए दैनिक वेतनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सरकार हर मोर्चे पर हारी फिर भी नियमित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका लगी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर शब्दों में लताड़ा लेकिन फिर भी शिवराज सरकार टालने वाली पॉलिसी पर काम कर रही है। एक अदद आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।