भोपाल। मप्र में तबादलों पर से बैन तो हट गया है परंतु तबादला नीति ना होने के कारण अभी तक मामला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन वाली फाइल 2 अगस्त तक सीएम सचिवालय में ही अटकी हुई थी जबकि तबादलों की अंतिम तिथि 15 अगस्त है।
बताया जा रहा है कि भोपाल जिले में पुलिस और स्कूल शिक्षा के कर्मचारियों के तबादले अलग से होंगे। गृह और स्कूल शिक्षा विभाग अपनी नीतियों के मुताबिक तबादले करेंगे। अन्य जिला कैडर के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे। सोमवार को दिशा-निर्देश जारी होने की उम्मीद थी पर, देर शाम तक मुख्यमंत्री सचिवालय से मार्गदर्शन के लिए भेजी फाइल नहीं लौटी।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि तबादलों की सीमा तय किए बगैर जिलों में प्रस्ताव नहीं बन सकते हैं। जिलों ने इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन भी मांगा है। इसके मद्देनजर विभाग ने कैबिनेट में न्यूनतम तबादलों के निर्णय को परिभाषित करने का प्रस्ताव भेजा है।
इसके आधार पर ही दिशा-निर्देश तैयार कर जिलों को जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पिछली बार 20 से 10 प्रतिशत तक तबादले संवर्गवार करने की इजाजत थी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से निर्देश मिलने पर ही जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है।
