भोपाल। सीएम हैल्पलाईन से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण में अब अधिकारी टालमटोल नहीं कर सकेंगे। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। नई प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री हैल्पलाईन 181 के अंतर्गत दर्ज प्रत्येक प्रकरणों की मॉनीटरिंग जिला स्तर से लेकर भोपाल स्तर तक की जा रही है।
सभी एल-1 अधिकारी प्रतिदिन अपना ई-मेल चैक करें। प्राप्त शिकायत या समस्या के समाधान के लिये सर्वप्रथम संबंधित शिकायतकर्ता से आवश्यक रूप से संपर्क करें। जो समस्या जिस प्रवृत्ति की हो, उसके निपटारे के संबंध में वैधानिक प्रक्रिया से उसको अवगत करायें। इसके उपरांत ही समस्या के संबंध में जवाब पोर्टल पर दर्ज करायेंगे।
एल-2 अधिकारी, एल-1 अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट या असंतुष्ट होता है तो वह भी पोर्टल पर अपनी स्पष्ट राय दर्ज करायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा कट-पेस्ट करने की प्रवृत्ति को उचित नहीं माना है। जो समस्यायें विभाग से संबंधित नहीं हैं, उनके बारे में भी एल-1 अधिकारी स्पष्ट रूप से पोर्टल पर दर्ज करायेंगे। यह प्रकरण उनके विभाग से संबंधित नहीं है और अगर जानकारी हो तो उस विभाग के नाम का भी उल्लेख भी कर सकते हैं, जिससे आवेदक की समस्या का समाधान हो सकता है। केवल कार्यक्षेत्र से बाहर लिखकर टालमटोल वाला जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
विभाग का एल-3 स्तर का अधिकारी भी अगर एल-1 के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो वह उसमें संशोधन कर सकता है या पुन: निराकरण के लिये एल-1 को वापस भेज सकता है।