भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने आज राज्य सरकार द्वारा 01 अगस्त से 15 अगस्त तक तबादलों से हटाये गये प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तबादले जून माह तक किये जाने हेतु आदेश पारित किये हैं, ताकि स्थानांतरित कर्मचारी-अधिकारी बारिश के पूर्व और शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के साथ अपने बच्चों के संबंधित स्कूलों/कॉलेजों में प्रवेश इत्यादि करवा सके और परिजनों को भी इससे असुविधा न हो।
मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना किसी तबादला नीति की घोषणा किये बगैर बारिश के दौर और शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुए एक माह बीत जाने के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाकर कर्मचारियों/अधिकारियों/उनके बच्चों और परिजनों के समक्ष असुविधा परोस दी है, जिस पर पुर्नविचार होना चाहिए ?
याद दिला दें कि मप्र के 10 लाख कर्मचारी लम्बे समय से तबादलों पर लगा बेन खुलने का इंतजार कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा था कि सिंहस्थ के तत्काल बाद बेन खोल दिया जाएगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। पिछले दिनों तो यहां तक कहा गया कि अब इस साल यह बेन नहीं हटेगा।