नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 7वां वेतन आयोग को लेकर नोटिसफिकेशन आज मंगलवार को जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि केन्द्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों एवं 53 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अगस्त 2016 से बढ़ी हुई सेलेरी मिलने लगेगी। जनवरी से जून तक 6 महीने का एरियर भी मिलेगा, लेकिन वो मार्च 2017 से पहले तक दिया जाएगा।
सरकार ने जून में 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। अरुण जेटली ने कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी। सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी। सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है। सीबीएसई चीफ बनने से पहले इसी राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी अगस्त से मिलेगी। जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।
इससे पहले कई कर्मचारी संगठनों ने 7वां वेतन आयोग का विरोध किया था। देश के कई इलाकों में यह विरोध अब भी जारी है, जबकि कई सारे संगठनों की सरकार से वार्ता के बाद विरोध शांत हो गया था।