भोपाल। माननीय मुख्यमंत्री व्दारा दिनांक 12.06.2016 को अजाक्स के सम्मेलन में पहुंचकर पदोन्नति में आरक्षण विषय में ’’कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता’’ बयान देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुली चुनौती दी गई है जबकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायपालिका में अवमानना संबंधी प्रकरण दायर करने के सम्बंध में सपाक्स कार्यवाही करेगा। यह आरोप एवं ऐलान सपाक्स ने आज जारी एक प्रेस बयान में किया।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एसटी/एससी वर्ग को दिये गये खुले समर्थन से सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पद की शपथ में सभी जाति एवं धर्म से न्याय एवं समभाव की कसम खाई गई थी। उन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर वर्ग विशेष के प्रति असंवैधानिक सहयोग करने की बात कहकर उक्त शपथ का उल्लंघन किया है। सपाक्स माननीय मुख्यमंत्री की इस कार्यवाही की घोर निंदा करता है।
अजाक्स द्वारा नियम/कानूनों का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा उक्त कार्यक्रम में मान. मुख्यमंत्री की उपस्थिति से स्पष्ट है कि यह सब उनकी सहमति से किया गया। विभिन्न समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है कि नगर निगम की अनुमति के बिना होर्डिग लगाये गये हैं। उसकी जांच की जावे तथा निगम द्वारा अजाक्स से निर्धारित फीस वसूली जावे तथा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे।
अजाक्स के बैनर तले आयोजित रैली में शासकीय सेवकों की संख्या नगण्य थी, रैली में लाये गये मुख्यतः दिहाड़ी मजदूर थे।