नईदिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को जिस खबर का महीनों से इंतज़ार था वो आ गई है। कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लग गई है। इसका असर 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी और कर्मचारियों को छह महीने का एरियर दिया जाएगा। इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
वेतन आयोग की सिफारिशें
वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के लिए नोट तैयार किया।
अधिकतम वेतन
आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है। मौजूदा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है। इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 रुपये तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये हो सकता है।