
सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्मचारियों का वेतन 15 से 20 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले पर वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है। मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन अब 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। बता दें कि छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।