नईदिल्ली। पदोन्नति में आरक्षण मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मप्र हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण को गलत ठहराया गया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही याचिका को सूचीबद्ध कर सुनवाई करने को अपील भी की है। इसी बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की तेजी को देखते हुए माना जा रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक हो सकती है।
बता दें कि पदोन्नाति में आरक्षण को गलत बताने के मप्र हाईकोर्ट के फैसले को लेकर प्रदेश में राजनीति काफी गर्माई हुई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा है। साथ ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने पर आंदोलन भी करने की धमकी दी है। वहीं इस फैसले को लेकर राज्य शासन के कर्मचारियों में भारी अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई है। सभी को अब डिमोशन का डर सता रहा है।