नक्सलियों के सामने क्यों झुक जाती है संविदा कर्मचारियों पर गुर्राने वाली सरकार

भोपाल। संविदा बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश की बिजली कम्पनियों में कार्यरत दस हजार तकनीकी संविदा कर्मचारी अधिकारी और इंजीनियर तीन दिन से हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल के तीसरे दिन राजधानी के यादगारे शहाजहांनी पार्क में प्रदेश बिजली संविदा कर्मचारियों ने विशेष प्रकार एप्रिन पहनकर प्रदर्शन किया जिसमें लिखा हुआ था कि संविदा कर्मचारी हैं तो जब चाहे निकाल दिया जाता है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती। कर्मचारी को किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाती। 

जबकि बिजली लाईन मेन और इंजीनियर, सैनिकों के समान अपनी जान जोखिम में डालकर 11 केबी की लाईन, 33 केबी की लाईन और बिजली के खम्बों पर चढ़कर लाखों करोड़ों घरों और परिवारों को रोशनी में रखते हैं। ठण्ड हो या बरसात, गर्मी हो या धूप बिजली गुल होने पर खम्बें पर चढ़कर फाल्ट को ठीक करते हैं। अपने जीवन को जाखिम में डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान लेने वाले नक्सली, उग्रवादी, डकैतों को कई राज्यों में आत्मसमर्पण करने पर पक्की शासकीय नौकरी का प्रावधान है, पांच बीघा जमीन मिलती है, परिवार को सुरक्षा मिलती है, आजीवन पेंशन मिलती है। इस देश की ये कैसी नीति है। 

म.प्र. युनाईटेड फोरम पावर इंम्पलाईज एवं इंजीनियर्स संघ के संयोजक व्ही.के.एस. परिहार तथा म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि मध्यक्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी के एम.डी विवेक पोरवाल हठधर्मिता के कारण यह आंदोलन हो रहा है वो हठधर्मिता छोड़कर पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा बनाई गई संविदा नीति 2016 का पालन करते हुये संविदा इंजीनियिर, लाईनमेन, परीक्षण सहायक की संविदा बढ़ाये तथा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करें।

आंदोलन में इंजीनियर व्हीकेएस परिहार, तकनीकी बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के.के. पैगवार, म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, बिजली विभाग के विभागीय इकाई अध्यक्ष दीपक चौधरी, जिला अध्यक्ष चन्द्रकुमार राणा, प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे।
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