
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवलोकन करने के बाद अफसरों को यहां इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सुझाव दिया था. इसी के मद्देनजर एआईसीटीएसएल ने प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव भेजा, जिसे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के पास पहुंचा दिया गया.
45 करोड़ का प्रोजेक्ट
प्रथम चरण में 25 बसें चलाने के लिए करीब 45 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को सबसे पहले इंदौर शहर से दिया गया है.
पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा
इन बसों की खासियत है कि बैटरी से चलने के कारण इनसे प्रदूषण नहीं फैलेगा और न ही पेट्रोल-डीजल की आवश्यकता होगी . वहीं, ये इलेक्ट्रिक बसें अन्य बसों की तरह ही सवारियों को भरकर आवागमन कर सकेंगी.