भोपाल। मप्र सरकार ने बिजली पर लगने वाले शुल्क में कटौती करके घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
विधानसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से अधिक के उपयोग पर लगने वाले विद्युत शुल्क की दर को 15 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को 17 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सीमेंट और खानों को छोड़कर औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क एक समान करते हुए 9 प्रतिशत किया गया है। उच्च दाब उद्योगों के लिए शुल्क की दरें 15 से घटकर 9 प्रतिशत होने से प्रदेश में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
कैप्टिव पावर संयंत्रों से स्वयं के उपभोग पर विद्युत शुल्क की दर 15 से घटाकर 12 प्रतिशत की गई है। हालांकि निम्न दाब स्टोन क्रेशर की विद्युत शुल्क की दर 9 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं उच्च दाब स्टोन क्रेशर तथा सीमेंट इंडस्ट्रीज की दर यथावत 15 प्रतिशत रखी गई है।
कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई एवं कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार ने चौथा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। कैबिनेट बैठक में एक दर्जन मुद्दे रखे गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चौथा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रहा। सर्व सहमति से बैठक में 4 हजार करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दे दी गई। बैठक में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर हुई चर्चा के दौरान कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद बताया गया कि स्मार्ट सिटी के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) बनाई जाएगी। बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इस पर करीब 136 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तैयार होने में करीब चार साल लगेंगे। इसमें राज्य की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसके साथ ही वाणिज्य कर विभाग में आयुक्त वाणिज्यिक कर की स्थापना के तहत संविदा पदों को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं, धीरूभाई अंबानी ऑडिटोरियम-डेली कॉलेज में हुए नाटक को मनोरंजन कर से छूट का अनुसमर्थन संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखे गए। वर्धमान ग्रुप को भूमि आवंटन में राशि की छूट करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।
- अन्य फैसले
- जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 142 करोड़ रुपए मंजूर।
- मौसम की मार से प्रभावित किसानों मिलेगा 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा।
- किसानों को बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपए।
- उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी।
- चिकित्सा शिक्षा के संविदा पदों की नियुक्ति।