भोपाल। सरकार के कामकाज मेें कसावट लाने एवं उसमें सुधार के लिए जल्द ही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग द्वारा विभागों के काम काज का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर सरकार प्रशासनिक संरचना में बदलाव करते हुए अन्य जरूरी कदम उठाएगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा में दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई नियम-कायदे और कामकाज के तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा हैं। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाए, जो सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सौंपे। आधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में सुधार किए जाते हैं पर मुख्यमंत्री ने राज्य का अलग से आयोग बनाने के निर्देश दिए।