नईदिल्ली। बार-बार आ रही अधिकारियों की शिकायतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है. मोदी ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है. पीएम मोदी ने बुधवार को सचिवों से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने यहां तक की उनकी पेंशन में कमी करने के निर्देश दिए हैं. मोदी ने कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं.
सीमा और उत्पाद शुल्क सेक्टर से संबंधित लोगों की शिकायत
पीएम ने प्रो ऐक्टिव गवर्नेंस ऐंड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन (प्रगति) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कस्टम्स (सीमा शुल्क) और एक्साइज (उत्पाद शुल्क) सेक्टर से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया. साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए.
यह एक आईटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से संवाद करते हैं.
परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक के दौरान मोदी ने कई राज्यों में सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में फैली महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं.