नई दिल्ली। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा पास कर चुके है और आपको इंटरव्यू में फेल होने की चिंता सता रही है, तो इस टेंशन को अब बाय-बाय कह दिजिये। जी हां, एक जनवरी से सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले इंटरव्यू और शपथ पत्र की अनिवार्यता खत्म होने जा रही है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मंगलवार को कहा गया कि वे अगले दो दिनों में कनिष्ठ स्तर के पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार की जरूरत को समाप्त कर दें। यद्यपि वे कौशल या शारीरिक परीक्षा जारी रख सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि साक्षात्कार समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 दिसम्बर, 2015 की जो समयबद्धता तय की गई थी उसका कड़ाई से पालन करना है। एक जनवरी 2016 से भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सम्बद्ध एवं अधीनस्त कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कनिष्ठ स्तर के पदों के लिए साक्षात्कार से कोई भर्ती नहीं होगी।
इसमें कहा गया है, भर्ती प्रक्रिया के तहत भविष्य की रिक्तियों के लिए सभी विज्ञापन साक्षात्कार के बिना होंगे। डीओपीटी ने कहा कि भतिज़्यों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय सभी समूह सी और समूह बी श्रेणी के अराजपत्रित पदों और ऐसे सभी समकक्ष पदों के लिए है। उसने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार से अलग है, वे जारी रह सकती हैं। यद्यपि ये परीक्षाएं योग्यता परीक्षण से जुडी होंगी। ऐसी परीक्षाओं में अंकों के आधार पर आकलन नहीं किया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट पद के लिए मंत्रालय या विभाग भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार जारी रखना चाहता है तो छूट की मांग वाला एक विस्तत प्रस्ताव मंत्री या प्रभारी मंत्री की मंजूरी से डीओपीटी को भेजना होगा। मंत्रालयों को इस संबंध में सात जनवरी तक डीओपीटी को एक समेकित रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
आदेश में कहा गया है, रिपोर्ट मंत्री या प्रभारी मंत्री द्वारा मंजूर होनी चाहिए और उसमें उन पदों के नाम एवं संख्या होनी चाहिए जिसके लिए साक्षात्कार समाप्त किये गए हैं तथा उसमें उन पदों के नाम एवं पदों की संख्या भी होनी चाहिए जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभागों के अधिकार क्षेत्र के तहत छूट मांगी जा रही है। इसी तरह से उसने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दें कि वे गैर कार्यकारी स्तर के पदों पर भर्ती के वास्ते एक संशोधित व्यवस्था अपनायें और उनके लिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर दें।