भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में ऐलान किया कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बनाए गए नियमों को और सरल किया जाएगा। काफी समय से अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार प्रयासरत है और नियम बनाए भी गए हैं जिनसे अभी भी लोगों पर बोझ पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधायक उषा चौधरी के लिखित प्रश्न के जवाब में की। उन्होंने कहा कि लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर कहीं प्लाट लेते हैं और मकान बना लेते हैं। कुछ समय बाद नगर निगम और नगर पालिका बीच में आ जाते हैं जो कॉलोनी को अवैध बताकर परेशान करते हैं। ये ही लोग उस समय कुछ नहीं कहते जब व्यक्ति मकान बना रहा होता है और बिल्डर भी बेचकर चला जाता है।
आम आदमी की परेशानी को समझते हुए हमने यह तय किया था कि अवैध कॉलोनियों के ऐसे मकानों के मालिकों से विकास शुल्क की आधी राशि ली जाएगी व आधी राशि का खर्च ाज्य शासन व स्थानीय निकाय उठाएगा। मगर मकान बनाने वाले व्यक्ति का दोष क्या है जिसे आधा विकास शुल्क देना पड़े तो अब यह कोशिश की जा रही है कि मकान बनाने वाले व्यक्ति को कोई भी राशि न देना पड़े। जल्द ही अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए बनाए नियमों को और सरल किया जाएगा।