भोपाल। अध्यापकों को छठवें वेतनमान की आखिरी किस्त इसी महीने मिलने के आसार हैं। ऐसा होते ही इनके सातवें वेतनमान के निर्धारण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अगले हफ्ते 24 दिसंबर को सीएम हाउस में होने वाली महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस्त संबंधी घोषणा कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने वेतनमान संबंधी गुणा- भाग कर इसकी तैयारी कर ली है। आदेश भी इसी महीने जारी होने के आसार हैं।
सरकार ने 2013 में प्रदेश के अध्यापकों को छठवें वेतनमान को चार किस्तों में देने का वादा किया था। पहली किस्त सितंबर 2103 में, दूसरी सितंबर 2014 में और तीसरी इस साल दी गई। अगली किस्त इन्हें अगले साल सितंबर में मिलनी है। तभी छठवें वेतनमान का निर्धारण हो सकेगा। अन्य संवर्गों के कर्मचारियों को अगले साल ही सातवां वेतनमान मिलने के आसार हैं। अध्यापकों का कहना है कि यदि छठवां वेतनमान सितंबर 2017 में तय होगा तो हम सातवें से वंचित रह जाएंगे। फिर एक अध्यापक को हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान होगा।
अध्यापकों ने संविलियन समेत वेतनमान की मांग को लेकर तीन महीने पहले एक पखवाड़े तक आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान अध्यापक इस मांग पर अड़े थे कि उन्हें छठवें वेतनमान की आखिरी किस्त अभी दी जाए। इसके पीछे उनका यह तर्क था कि यदि उन्हें 2015 में ही छठवें वेतनमान की आखिरी किस्त दे दी जाए तो सातवें वेतनमान का निर्धारण हो सकेगा।
मंत्रालय में हुई बैठक
अध्यापकों के संगठनों की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय स्थित राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के दफ्तर में हुई। समिति चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा और मुख्यमंत्री के सलाहकार भाजपा नेता शिव चौबे अध्यापकों से बातचीत कर 24 दिसंबर के कार्यक्रम का खाका तैयार किया। बैठक में यह तय किया गया कि छोटे- बड़े 11 संगठनों के करीब तीन हजार प्रतिनिधि महापंचायत में शामिल होंगे।