भोपाल. राज्य सरकार द्वारा राज्य शिक्षा सेवा के गठन के तीन साल बाद भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर करीब 65 हजार से ज्यादा अध्यापक पदोन्नति से अपात्र हो गए हैं। राज्य शासन की ओर से भर्ती परीक्षा नहीं कराने पर हजारों वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती की तय अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष पार कर चुके हैं। यह वरिष्ठ अध्यापक 23 सालों से सीधी भर्ती से पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे थे।
राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया था। इसके तहत संचालक व उप संचालक सहित अन्य उच्च पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई थी। यह भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी थी लेकिन राज्य शिक्षा सेवा के गठन के तीन साल बाद भी आयोग यह परीक्षा आयोजित नहीं कर सका है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ही कोई पहल नहीं होने की बात सामने आई है। इसका सीधा नुकसान अध्यापक संवर्ग के उन वरिष्ठ अध्यापकों को हो रहा है जिनकी पदोन्नति सीधी भर्ती से होनी थी।