नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री राजनाथसिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की सोमवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडु भी बैठक में उपस्थित थे।
सरकार को इस सत्र में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक, अचल संपत्ति विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने होंगे लेकिन ऐसी संभावना है कि बिहार चुनाव में भाजपा सहित राजग की भारी पराजय के बाद राज्यसभा में अल्पमत सरकार को विपक्ष के और तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा।
गौर हो कि सरकार को लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों सहित बुद्धिजीवी समाज के लोगों का लेखकों की हत्याओं, गोमांस के मुद्दे पर हुए दादरी कांड, फरीदाबाद कांड आदि हिंसा की घटनाओं के विरोध में पुरस्कारों को लौटाना, सांप्रदायिक माहौल खराब होना आदि मुद्दों पर विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में संसद के सत्र में कुछ खास कामकाज होने की उम्मीद नहीं है।