भोपाल। रिटायर हो चुके पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी के लिए सरकार नियम बदल रही है। उनके मूल वेतन में 118 प्रतिशत डीए लगाया गया है। इससे पहले सरकार ने उन्हें सलाहकार बनाया, फिर राज्य नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया । जनवरी 2015 में यहां का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने साहनी का पुनर्वास करते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया। अब वेतन बढ़ाकर 54 हजार की जगह 85 हजार 200 कर दिया।
इसमें खास बात यह है कि यह सब ऐसे समय किया गया है जब राज्य सरकार सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के नाम पर विभागों के बजट और गैर जरूरी खर्चों में 15 प्रतिशत की कटौती की है। इसके अलावा खाली खजाने को भरने के लिए सरकार नए-नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है।
साहनी को उपकृत करने के लिए उनकी सेवा शर्तों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान नियम के अनुसार साहनी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष बची राशि के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। इसमें संशोधन कर अब साहनी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन 80 हजार रुपए में 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़कर वेतन दिया जाएगा।