भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने प्रदेश के विभिन्न विभागों और उनकी परियोजनाओ में कार्यरत ढाई लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 जून 2013 को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये बनाई गई नीति को लागू करने के लिए, जब तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक समान कार्य समान वेतन देने के लिए, संविदा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, सामूहिक बीमा, एक्सग्रेसिया प्रदान किये जाने के लिए, सीधी भर्ती के नियमित पदों पर सबसे पहले संविदा कर्मचारियों का संविलयन किये जाने, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को 119 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता दिये जाने, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किये जाने , कृषि विभाग अंतर्गत आत्मा परियोजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त नहीं किये जाने, म.प्र. विघुत वितरण कम्पनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को घोषणा पत्र में किये गये वादे अनुसार नियमितीकरण किये जाने सहित अनेक मांगों का जिक्र किया गया है । महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया ।