राकेश दुबे@प्रतिदिन। पाक अधिकृत कश्मीर के साथ पूरे कश्मीर की बात यहाँ वहां करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को काश्मीर प्रधानमंत्री अब्दुल मजीद के उस बयान को समझना चाहिए जिसमे मजीद ने दो टूक कहा है कि अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का अंग नहीं है, इसलिए गिलगित और बल्तिस्तान के बारे में उसे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।
हाल ही में अंजुमन मिनहास-ए-रसूल के अध्यक्ष मौलाना सैयद अजहर हुसैन देहलवी ने पाक अधिकृत कश्मीर के पांच दिन के दौरे से लौटने के बाद कहा है कि जिस तरह भारत सरकार ने कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की बड़े पैमाने पर मदद की, उससे पाक अधिकृत कश्मीर के लोग न सिर्फ खुश हैं, बल्कि 99 प्रतिशत लोग भारत के साथ जाना चाहते हैं।
दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस्लमाबाद से पूछ रहे हैं कि 1963 में कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उसने चीन को उपहार में देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं? उसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना, जिसके अनुसार जनमत संग्रह कराने से पहले पाकिस्तान को यह सारा इलाका खाली करना था?
एक तरफ पाकिस्तान दावा करता है कि उसे कश्मीरियों की चिंता सता रही है, जबकि इस कब्जाए हुए क्षेत्र को सांविधानिक रूप से न कोई देश माना गया है, न कोई प्रांत। वहां पर कठपुतली सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। वहां के लोग पाक सरकार से इसलिए भी नाराज हैं कि नियंत्रण रेखा के आस-पास से स्थानीय आबादी को हटाकर वहां पंजाब के आतंकवादियों, अफगान शरणार्थियों व पाक परस्त दहशतगर्दों को बसा दिया गया है। इन लोगों की मदद से इस्लामाबाद जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक कार्रवाइयां करा रहा है।
वहां की जनता किराये के इन आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली चोरी, अपहरण, बलात्कार और हत्या की घटनाओं से तंग है। जनता समझ चुकी है कि पाक सरकार को क्षेत्र के विकास में कोई रुचि नहीं है। इसलिए वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। पिछले साल सितंबर में नवाज शरीफ जब वहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे, तब उनका स्वागत, 'गो नवाज, गो' नारों से किया गया। इस सितम्बर भारत के काश्मीर को समस्या कहने से पहले अपनी सूरत भी देखना चाहिए |
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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