पंचायत प्रतिनिधियों का आंदोलन स्थगित हुआ है रद्द नहीं

भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन ने 2 अक्टूबर को राजधानी में होने वाली महापंचायत को स्थगित किया है परंतु यह अभी रद्द नहीं हुआ है। संगठन ने कहा है कि यदि 10 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं हुईं तो 11 अक्टूबर को आंदोलन शुरू हो जाएगा। यह जानकारी अध्यक्ष अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को संगठन के पदाधिकारियों की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक हुई थी। उसमें संगठन की 17 में से 15 मांगें मान ली गई हैं। केवल दो मांगों में नीतिगत मुद्दा शामिल होने के कारण मुख्यमंत्री के लौटकर आने तक का इंतजार करने का कहा गया है। इसलिए 2 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदेश भर के पंचायत पदाधिकारियों की महापंचायत को 10 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। इस अवधि में मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन शुरू होगा। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता मुनीन्द्र तिवारी ने बताया कि सरपंचों को हटाने संबंधी धारा-40 के अधिकार एसडीएम से जुडीशियरी को देने और पंचायत सचिव को एडजस्ट करने के अधिकार संबंधी मांग अभी नहीं मानी गई है। इन पर मुख्यमंत्री के आने के बाद सरकार विचार करेगी।