भोपाल। दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 19 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर दिल्ली में विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश में उल्लेख है कि दिल्ली में जितने भी विभागों में पद रिक्त हैं उनकी तत्काल भर्ती की जाए और जो संविदा कर्मचारी उन पदों के विरूद्व कार्य कर रहा है उनको उन पदों के विरूद्व आयु सीमा मे छूट प्रदान करते हुये नियमित किया जाए।
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने दिल्ली सरकार के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के निर्णय का स्वागत करते हुये म.प्र. सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चैहान और मुख्य सचिव अंटानी डिसा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्रदेश सरकार भी दिल्ली सरकार का अनुसरण करते हुये म.प्र. के विभिन्न विभागों और उनकी परियोजनाओं में संविदा पर कार्यरत दो लाख संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुये संविदा कर्मचारियों को आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक शोषण से मुक्ति दिलाई जाए।