भोपाल। केबीनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापकों के आंदोलन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अध्यापकों की मांगों को ठुकराते हुए उसे अनुचित करार दिया है। सीएम का कहना है कि मैने हर वादा निभाया है, 2017 तक समान वेतन का टारगेट है जो पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार है जो अध्यापकों के वेतन इजाफे पर 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार लगातार अध्यापकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उनकी समस्या सुनी जा रही हैं और हल की जा रही हैं।
शिवराज ने याद दिलाया कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में अध्यापकों के क्या हाल थे और आज वो किस स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उनके वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है। राज्य सरकार लगातार उनको अंतरिम राहत दे रही है। दो राहतें दी जा चुकी हैं, तीसरी की तैयारी चल रही है।