भोपाल। मप्र में कर्मचारी संगठनों से रजामंदी जमा करा लेने के बाद सरकार ने यू टर्न मार दिया है। अब सरकार सिर्फ 25 हजार कर्मचारियों पर 5 डे वीक ट्रायल करके देखेगी, यदि सबकुछ ठीक ठाक रहा तो इसे लागू किया जाएगा अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।
हाल ही में वित्त विभाग के आकलन के बाद बनी सरकार की सहमति में सामने आया है कि पांच दिन के सप्ताह की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी मंत्रालय समेत प्रदेश के डायरेक्ट्रेट में लागू की जाएगी, जिनमें महज पच्चीस हजार अधिकारी कर्मचारी हैं। इनमें अधिकांश आईएएस, आईएफएस, एसएएस अफसर और कर्मचारी शामिल हैं। वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन मुट्ठीभर कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन छुट्टी देने से सरकार साल में 13 करोड़ रुपए बचाएगी।
सरकार ने इस नए प्रस्ताव से हफ्ते में दो दिन छुट्टी का लाभ साढ़े चार लाख कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। वे वर्तमान की तरह छह दिन ही काम करेंगे। इससे मैदानी अधिकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। इसे कैसे दूर किया जाए और वर्ग भेद की स्थिति पैदा न हो, इससे निपटने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं।