भोपाल। मप्र में फर्जी डॉक्टरों की फौज उतारने वाले डीमेट घोटाले पर अंतत: शिवराज सरकार के जवाब तलब कर ही लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। बता दें कि व्यापमं मामले में खुद को व्हिसल ब्लोअर बताने वाले शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में आज तक कोई जांच नहीं कराई।
नोटिस पर मध्य प्रदेश सरकार के एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि डीमैट परीक्षा प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश के लिए होती है। कुछ कोटा कॉलेजों में सरकार आवंटित सीटों के लिए है। सरकारी कोटा की सीटों पर व्यापमं जांच के अंतर्गत सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है। प्राइवेट कोटा की सीटों पर जांच की जरूरत नहीं है।