भोपाल। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 साल किए जाने के मामले को शासन ने फिलहाल टाल दिया है। विभाग ने कर्मचारी संगठनों के दबाव के मद्देनजर गेंद जीएडी के पाले में डाल दी।
वित्त विभाग ने जीएडी से कहा कि इस मसले पर मूलभूत बदलाव करने के लिए आयोग या समिति से ही परीक्षण कराना होगा। वित्त विभाग ने मप्र कर्मचारी कांग्रेस के ज्ञापन को आधार बनाते हुए जीएडी के प्रमुख सचिव के. सुरेश को चिट्ठी लिखी है। दरअसल मप्र कर्मचारी कांग्रेस ने रिटायरमेंट की आयु 65 साल किए जाने की मांग का विज्ञापन दिया था।