लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के साढ़े पांच हजार से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्णय पर मुहर लग गई। यूपी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन किए गए। इसके साथ ही बैठक में फैसला हुआ कि अब प्रदेश में किसी भी जगह पर बैट्री चालित रिक्शा पर कोई वैट नहीं लगेगा।
यूपी कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा तोहफा राज्य के संविदा कर्मियों को मिला, जिनके रेगुलर होने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। गौरतलब है कि आगामी 14 अगस्त से विधान मंडल का सत्र शुरू होना है जिसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। मंगलवार को हुई बैठक में 1991 से 1996 तक के संविदा कर्मियो को नियमित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय से साढ़े पांच हजार से अधिक संविदा कर्मियो को लाभ मिलेगा।