भोपाल। PPP याने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के नाम पर मप्र में क्या क्या नहीं हो रहा। सरकारी मदद से कंपनियां करोड़ों का कारोबार कर रहीं हैं और बाजार से मिलने वाली प्रतियोगिता भी नहीं लड़नी पड़ती। अब सरकार ई-शक्ति अभियान की आड़ में एयरटेल का धंधा बढ़ाएगी।
ई-शक्ति अभियान के अंतर्गत 5 लाख महिलाओं को इंटरनेट साक्षर बनाने का टारगेट तय किया गया है। बाजार के विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 'गूगल इंडिया' पहले से ही काम कर रही है, जो किसी भी प्रकार से इंटरनेट की दुकान नहीं है। बावजूद इसके मप्र सरकार ने ई-शक्ति अभियान के लिए एयरटेल को चुना है।
अब एयरटेल के अधिकारी गांव गांव जाकर महिलाओं को इंटरनेट साक्षर बनाएंगे और साथ साथ एयरटेल के कनेक्शन भी बेच आएंगे। कार्पोरेट कंपनियों की करतूत सभी जानते हैं। एयरटेल इसके लिए सरकार से कोई पैसा नहीं ले रही है। स्वभाविक है, वह अपनी दुकान चलाएगी। प्रशिक्षण के बहाने बाजार पर कब्जा कर लिया जाएगा। एक साथ 5 लाख कनेक्शन हाथ आएंगे।
यहां बता दें कि एयरटेल एक कनेक्शन को बेचने के लिए करीब 1500 रुपए खर्च करती है। यह आंकड़ा एयरटेल के ही आडिट डिपार्टमेंट से आता है। इस अभियान से जुड़ने के बाद उसका यह खर्चा बच जाएगा। क्या यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसका कुछ हिस्सा उन अफसरों और मंत्रियों के पास भी पहुंच जाएगा जिन्होंने एयरटेल को ई-शक्ति अभियान में जोड़ने के लिए हस्ताक्षर किए हैं।
क्या कर सकती थी सरकार
गूगल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सच इंजन है। इन दिनों गूगल इंडिया भारत में हिन्दी और महिलाओं में इंटरनेट को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए वो कई तरह की मदद और विशेषज्ञ उपलब्ध करा रही है। यदि सरकार गूगल इंडिया से एप्रोच करती तो उसके विशेषज्ञ खुशी खुशी और फ्री में बिना किसी गुप्त सौदे के सरकार को उपलब्ध हो जाते। वो सरकार की महिला कर्मचारियों, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला अध्यापक, शिक्षक, इत्यादि को प्रशिक्षित करते और ये महिला कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को।
फायदा यह होता कि सरकार के जमीनी स्तर के कर्मचारी भी इंटरनेट प्रशिक्षित हो जाते और हमेशा सरकार के काम आते। हां, एक नुक्सान जरूर होता। गूगल इंडिया कभी अंडरटेबल कोई डील नहीं करता।
