शिवराज सरकार ने योग दिवस के दूसरे दिन लगाया पलटासन

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट भाषण 2015 मैं कहा था की अब प्रदेश मैं महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मुफ़्त मैं बनेंगे। जिसे अभी तक लागु नहीं किया गया और अब 22 जून 2015 को राजपत्र प्रकाशित कर बताया गया की महिलाओं को सिर्फ लर्निंग लाइसेंस मुफ़्त मैं बनाया जायेगा जिसकी फीस मात्र 60 रूपए है। परमानेंट लाइसेंस के लिए शुल्क चुकाना होगा जो की 370 रूपए है।

बताया जाता है की यह निर्णय परिवहन विभाग मैं काम करने बाली प्राइवेट कंपनी स्मार्ट चिप लिमिटेड के दबाब मैं लिया गया है क्योंकि स्मार्ट चिप लिमिटेड अपने स्मार्ट कार्ड के रूपए नहीं छोड़ना चाहती है। जिसकी फीस 200 रूपए है और लर्निंग लाइसेंस भी एक बार मुफ़्त बनेगा यानि दुर्भाग्यवश यदि कोई महिला टेस्ट मैं फ़ैल हो गई तो उसे दोबारा टेस्ट फीस जमा करने के बाद ही मिलेगा यानि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के आधी आबादी को मामू बना दिया।

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